YOUR PLATFORM TO
REDEFINE FUTURE
Kantipur Management Private Limited (KMPL) is an expertise on human resources solutions and has been providing Human Resource Management and related solutions to organizations across the country.
Kantipur Management Private Limited (KMPL) is an expertise on human resources solutions and has been providing Human Resource Management and related solutions to organizations across the country.
विदेशमा रहेका नेपाली कामदारले औपचारिक प्रणालीबाट स्वदेशमा रकम पठाउँदा लाग्ने शुल्क तथा कमिसन नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यस्तो व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
‘हुण्डीबाट रेमिट्यान्स पठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र कामदारहरुको लागत घटाउन सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
राष्ट्र बैंकको गत असोजमा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार लागतकै कारण कतिपयले हुण्डीबाट पैसा पठाउन सहज मान्ने गरेका छन् । कुल ३ सय २० घरपरिवारमा गरिएको नमूना सर्वेक्षणमा ३.८ प्रतिशतले रकम पठाउँदा लाग्ने खर्चकै कारण औपचारिक प्रणाली प्रयोग नगरेको पाइएको थियो ।
‘स्वदेश पैसा पठाउन महंगो हुने भएकाले कोरिया लगायतका मुलुकबाट आधाभन्दा बढी कामदारले हुन्डीमार्फत रकम पठाउने गरेको पाइएको छ ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकको सो प्रतिवेदनले विदेशबाट नेपालमा रकम पठाउँदा मुलुक हेरेर एक पटकमा ५ सयदेखि ५ हजारसम्म लाग्ने देखाएको छ । सोही तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले वार्षिक औसत ६ पटक रेमिट्यान्स घर पठाउने गर्छन् ।
घट्दै रेमिट्यान्सको वृद्धिदर
अनौपचारिक क्षेत्रबाट आउने रेमिट्यान्सको वास्तविक अध्ययन नभए पनि यसमा वृद्धि भइरहेकोले औपचारिक बाटोबाट आउने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेको छ । विगत १५ वर्षको अवधिमा रेमिट्यान्स भित्रने दरमा १३ गुणाले वृद्धि देखिए पनि बार्षिक वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहेको छ ।
आव ०७१/७२ मा वार्षिक रेमिट्यान्स भित्रने दरमा १३.६ प्रतिशत वृद्धि देखिएकोमा आव ०७२/७३ मा यस्तो वृद्धिदर ७.७ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । चालु आव ०७३/७४ को पहिलो दुई महिना रेमिट्यान्सको आप्रवाह कम भएको र नेपालबाट बिदेश लाभांश भुक्तानी बढी भएकाले पनि देश घाटामा (शोधानान्तर घाटा) गएको थियो । चालु आवको आठ महिनामा भने देशमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सिमित भएको छ ।
गत असारमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले रेमिट्यान्स पठाउदा लाग्ने शुल्क तथा कमिसन सरकारले नै व्यहोर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले बैंकिङ प्रणालीबाटै रेमिट्यान्स भित्रने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि भनेको थियो ।
कुल गाह्रस्थ उत्पादनको गणनामा रेमिट्यान्सलाई समावेश नगरिने भए पनि हाल यसमा रेमिट्यान्सको हिस्सा भने लगभग २७ प्रतिशत बराबर रहने गरेको छ । देशको बेरोजगारी समस्याको समाधान, आर्थिक दायराको बिस्तार तथा गरिबी न्युनिकरणमा रेमिट्यान्सको बढ्दो योगदान रहने मानिएको छ ।
A few drinking water processing companies in South Korea have expressed interest to import water from mountains of N ...
MARK MANSON, Author. Thinker. Life Enthusiast. Everybody wants what feels good. Everyone wants to live a carefre ...
David Green April 4, 2019 Speaker, Author, Professor Over the last decade, “analytics” has become ...
Payroll outsourcing is the order of the day with the corporates. Outsourcing payroll leads to various kinds of benef ...
For any company, recruitment is a primary strategic function. HR managers often take a chance whenever they recruit ...
जानकारी: निजामती सेवा प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको छ। थोरै संख्यामा खुलेका पदका लागि कैयौं गुणा बढी आवेदन परेबाटै थाहा हुन ...
पृथ्वीको बनोट : - पृथ्वी पूर्ण गोलाकार नभै धुव्रिय क्षेत्रमा केही थेप्चिएको र भूमध्येरेखीय क्ष ...
१. नेपालका प्रथम प्रमाणिक राजा मानदेव हुन , उनले मानांक नामक सिक्का प्रचलन्मा ल्यएका थिए । २. नेपालमा ८ जना गोपाल वंस ...
गौतमबुद्धकोपन्ध्रमननियउपदेशहरू: हजारौ युद्धहरू जित्नुभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, आफैलाई चिन्नु । यही नै तिम्रो विजय ...